पंजाब कैबिनेट ने दी पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी

जी हां दोस्तों आप सभी लोगों ने सही सुना पंजाब की गवर्नमेंट ने दीया टेंशन स्कीम को मंजूरी दी तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा अब पेंशन की इस योजना मे।

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पेंशन योजना को मंजूरी

पंजाब गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है शुक्रवार के दिन सवेरे पंजाब सिविल सचिवालय में हुई मीटिंग में इस पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है उसके अतिरिक्त करने की जो वैल्यू है उस से जुड़े कुछ नोटिफिकेशन को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है अब ₹380 प्रति क्विंटल दाम पर मिलेंगे उसमें 305 सेंट्रल गवर्नमेंट के ₹50 पंजाब गवर्नमेंट के और ₹25 गन्ना मिलो से प्राप्त होगा।

कॉलेजों में लेक्चरर के 645 पदों पर भर्ती की जाएगी एवं 16 गवर्नमेंट कॉलेज अपने प्रधानाचार्य के पदों पर बड़ी भर्ती की जाएगी और उसकी उम्र को 45 से बढ़ाकर के 53 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है प्रिंसिपल का जो जैसा होगा वह पीसीएस अधिकारी का होगा रजिस्टर्ड घोटाले की 31 अक्टूबर तक बिजली बिल को भी जमा कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि गवर्नमेंट ने किसानों के लिए की गई सभी घोषणाओं को पूरा करेगी।

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पुरानी पेंशन योजना लागू करने में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के इस कदम को कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है अब गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के साथ ही इसके लिए कार्पस फंड इकट्ठा करने पर बातचीत करनी होगी जबकि गवर्नमेंट ने पिछले माह की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया था परंतु इस योजना को लागू करने प्रस्ताव का खाका अब राज्य के वित्त विभाग के जरिए तैयार किया जा रहा है।

जानकारी के हिसाब से यह कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट यूपीएस की अदायगी के लिए पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास जमा 17000 करोड रुपए के कार्पस फंड का उपयोग कर सकती है परंतु इसे प्राप्त करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है इस पोस्ट में कर्मचारियों के वेतन का 10 परसेंट एक और स्टेट गवर्नमेंट के लिए पेंशन के लिए बेसिक वेतन का 14% हिस्से का योगदान रहता है जिसे वित्त विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके लिए गवर्नमेंट से पैसे वापस करने का आग्रह करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के विवेक पर डिपेंड करता है और इसके पश्चात ही पेंशन योजना को लागू कर पाएंगे।

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