गवर्मेंट ने वापस लिया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बील , लाया जायेगा नया कानून
सेन्ट्रल की गवर्मेंट यानि नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में बहुत ही खास कदम को बढ़ाया है | गवर्मेंट वर्ष 2019 में जो बील पास हुआ था व्यक्तिगत देता सुरक्छित उसको वापस कर लिए है | इंडियन गोवेर्मेंट ने वर्ष 2019 में लोकसभा में जिस बील को पेश किया था जिसका नाम था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन |
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गवर्मेंट की जानकारी के हिसाब से संयुक्त संसदीय समिति के सूत्रों के ऊपर दिमाग लगा कर के एक सही प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है | उसके पश्चात नये एमएलए का रास्ता क्लियर हो जायेगा 3 अगस्त 2022 के दिन सप्लिमेंट्री व्यापर के सूचि में जो जो बिल वापस होना था उसमे इस बिल यानि पर्सनल देता प्रोटेक्शन बिल का भी नाम सूचि में था |
81 सुधार एवं 12 अगुवाई के पश्चात किया गया निर्णय ।
उसमे स्पस्ट रूप से साफ लिखा गया है कि सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णो लोकसभा मे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस करने का प्रस्तावना रखेंगे। जबकि अभी तलक गवर्मेंट की ओर से सही वजह नहीं बताया गया है बिल को वापस लेने के लिए । एक चर्चा मे इस मुद्दे पर यह कहा गया था कि 2019 मे संसद की संयुक्त समिति ने डिटेल्स मे उस पर सोच समझ कर के Digital Icosystem पर बहुत ही बड़ा कानून का जो मजबूत ढांचा की तरफ 81 संशोधन को पारित किया गया है एवं 12 लोगों ने अगुवाई भी किया ।
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नए एमएलए लाने की प्रस्तावना
उसी मुद्दे मे यह चर्चा की गई थी कि JCP के सूत्रों को ध्यान मे रख कर कानून के मजबूत ढांचे पर कार्य किया जा रहा है। उस लिए समय के रफ्तार को ध्यान मे रखते हुए पीडीपी बिल 2019 को वापस लेने और एक नए बिल को पास करने का विधेयक को पेश करने की प्रस्तावना है । जो कानून के तरीके से एकदम सही हो ।